प्रबासी नेपाली हरुको साझा संस्था गैर आवासीय नेपाली संघ नेपालीका लागि नेपाली भन्ने मूल मन्त्र संगै अघि बढिरहेको छ । स्पेनमा पनि गैर आवासीय नेपाली संघ स्पेन सम्पूर्ण स्पेन बासि नेपाली हरुको सुख दुखको साथी बन्दै आईरहेको छ । सन् २००९ को जनवरीमा प्रथम अधिबेशन गरि उक्त अधिबेशन बाट निर्बिरोध रुपमा निर्वाचित बर्तमान कार्य समितिको दुई बर्षे कार्यकाल पनि आउदो २०११ जनवरीमा सकिने भए पनि गैर आवासीय नेपाली संघको केन्द्रीय बिधान अनुसार प्रत्यक एन आर एन राष्ट्रिय समन्वय समितिहरुले केन्द्रीय अधिबेशन हुनु भन्दा छ महिना भित्र मात्र अधिबेशन गर्न सक्ने प्राबधान भएकोले उक्त कुरालाई मध्य नजर राख्दै यस गैर आवासीय नेपाली संघ स्पेनको दोश्रो महाधिबेशन सन् २०११ मे महिनामा गर्ने निर्णय एन आर एन स्पेनको नोभेम्बर महिनाको नियमित बैठक भएको कुरा सम्बन्धित सबैमा यसै सुचना मार्फत जानकारी गराउन चाहान्छौ । जस आनुरूप एन आर एन स्पेनका सम्पूर्ण क्षेत्रीय समिति हरुलाई आफ्नो समितिको अधिबेशन गर्न पत्राचार समेत गरिसकिएको छ भने समिति सदस्य श्री चिन्तामणि सापकोटाको संयोजकत्व मा संगठन विस्तर, डाटा संकलन तथा सदस्यता वितरण समिति गठन गरि आफ्नो काम कारबाही समेत आघि बढी सकेको छ | तसर्थ एन आर एन स्पेनको सदस्यता लिन तथा अधिबेशन प्रक्रियाबाट कोहि पनि स्पेन बासि नेपाली न बाहिरिउन भन्नका लागि यो सूचना जारी गरिएको छ । साथै एन आर एन स्पेनको महाधिबेशन सफलता पुर्बक सम्पन्न गर्नेका लागि आ-आफ्नो ठाउँ बाट सहायोग गर्न हुन सम्पूर्ण स्पेन बासि नेपाली तथा स्पेनमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली संघ सस्थाहरुमा एन आर एन स्पेन हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
अन्य बिस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क श्री भिसाम कुमार गुरुङ
अध्यक्ष ( एन आर एन स्पेन )
visamgurung@hotmail.com
सचिब
बिनोद ढकाल
एन आर एन स्पेन
Wednesday, December 1, 2010
Tuesday, November 23, 2010
नेपाल लोकतान्त्रिक माच दोहा कतारको प्रेस विज्ञप्ति
पत्र संख्या ०१
च.न. ३७/२०१०
नेपाल लोकतान्त्रिक माच दोहा कतारको प्रेस विज्ञप्ति
२०६७ मंसिर ३ गते व्यवस्थापिका संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा एकिकृत ने।s।पा
माओवादीहरुद्धारा गरिएको अत्यन्तै असोभनीय अमानविय अलोतान्त्रिक व्यवहार प्रति नेपाल लोकतान्त्रिक माच दोहा कतारकॊ गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४ महिना विती सक्दा पनि बजेट प्रस्तुत नहुँदा देशको अर्थतन्त्र नै अस्तव्यस्त हुने र जसले गर्दा सिङ्गो देशको विकास निर्माण कार्यक्रम र जनजीवनमा समेत गम्भीर प्रकारले प्रभावित हुने भएकोले प्रमुख ३ राजनीतिक दलहरु का बीचमा सहमति भई आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ को बजेट प्रस्तुत गर्ने सहमती भए अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रलाई वचाउनका लागि नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले वजेट प्रस्तुत गर्नु भएको यथार्थता हामी कसैवाट छिपेको छैन । यस सन्दर्भमा तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति भएर बजेट प्रस्तुत गर्ने टुंगो लागे पश्चात हामीले त्यसलाई स्वागत गरेका थियौं ।
मंसिर ३ गते अर्थमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नको लागि अगाडी वढ्ने क्रममा एकिकृत नेकपा माओवादीका सभासदहरुले बजेटको सुटकेशलाई अर्थमन्त्रीको हातवाट खोसाएर तोडफोड गरी सांघातिक रुपमा आक्रमण गरी कुटपिट समेत गर्ने कार्य गरेको निन्दनिय व्यवहारप्रति नेपाल लो
कतान्त्रिक माच दोहा कतार घोर भत्स्रना गर्दछ । नेपालको संसदिय ईतिहासमा लोकतान्त्रिक विधी मुल्य र मान्यताको यो ठाडो उल्लङघन हो र यसले एकिकृत ने।s।पा। माओवादीको नाङ्गो प्रवृतिको उजागर गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने तथा संसदमा प्रदर्शन गरेको त्यस प्रकारको
व्यवहारबाट खालि अर्थतन्त्रमा आघात पुर् याउँने मात्र होइन आज देशको सामु रहेका प्रमुख कार्यहरु सरकार गठन संविधान निर्माण गरी शान्ति पकृयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउँनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरणको निर्माणमा समेत बाधा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । यस्तो परिस्थितिमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लिपीव¢ गरी रक्षा गर्नको लागि समेत बाधा पुग्ने अवस्था छ । र यसले गर्दा पुनरुत्थानवादी तथा प्रतिकृयावादी शक्तिहरुलाई मद्दत पुग्ने छ । एकिकृत नेकपा माओवादीहरुको अहिलेसम्मको सम्पूर्ण गतिविधिहरुलाई मुल्याकन गर्दा यो प्रश्न पनि नउठाई रहन सकिन्न । कही ती प्रतिगामी उद्देश्यहरुलाई बल पुर् याउँन नै उनीहरुले बजेट समे
त प्रस्तुत हुन नदिने र त्यहाँ त्यस प्रकारको अवाछीत व्यवहार गरेका त होइनन् यो राष्ट्रिय राजनितिको
गंभीर चासोको विषय वनेको छ । नेपाली जनताको अपेक्षा शान्ति र संविधान नै हो यो कुरा एकिकृत नेकपा माओवादीले राजनितिक यात्रा भुलेर लोकतन्त्र र विधिको शााशनलाई तिलाङ्गजली दिन समेत पछि नपरेकोमा नेपाली जनताले कदापि भुल्ने छैनन् ।
नेपाल लोकतान्त्रिक माच कतारले बजेट व्यवस्थापिका संसदमा नै प्रस्तुत भएर पारित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिंदै आएको थियो । तर एकिकृत ने।s।पा माओवादीको उपरोक्त प्रकारको गलत व्यवहारले सिर्जना गरेको विशेष अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपालको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम अध्यादेशद्वारा बजेट प्रस्तुत गर्नु आज मुलुकको वाध्यता हो । यस प्रकारको परिस्थितिमा अध्यादेशद्वारा भएपनि बजेट प्रस्तुत गरेर नेपाल सरकारले सही कार्य गरेको छ यस कार्यको नेपाल लोतान्त्रिक माच दोहा कतारले पुर्ण रुपमा समर्थन गर्दछ । नेपाली जनताद्धारा निर्वाचित सभासदहरुले विधीको शाशन कानुनी राज्यको उपहास गरी संविधान सभाभित्रै नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीलाई संघातिक रुपमा हमला गर्ने कार्यमा संलग्न रहने सभासदहरुलाई अविलम्व कार्वाही गर्न नेपाल लोकतान्त्रिक माच दोहा कतार जोडदार माग गर्दछ ।
धन्यवाद ॥
रामहरी गैह्रे
अध्यक्ष
नेपाल लोकतान्त्रिक माच केन्द्रिय समिति दोहा
कतार
च.न. ३७/२०१०
नेपाल लोकतान्त्रिक माच दोहा कतारको प्रेस विज्ञप्ति
२०६७ मंसिर ३ गते व्यवस्थापिका संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा एकिकृत ने।s।पा
माओवादीहरुद्धारा गरिएको अत्यन्तै असोभनीय अमानविय अलोतान्त्रिक व्यवहार प्रति नेपाल लोकतान्त्रिक माच दोहा कतारकॊ गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४ महिना विती सक्दा पनि बजेट प्रस्तुत नहुँदा देशको अर्थतन्त्र नै अस्तव्यस्त हुने र जसले गर्दा सिङ्गो देशको विकास निर्माण कार्यक्रम र जनजीवनमा समेत गम्भीर प्रकारले प्रभावित हुने भएकोले प्रमुख ३ राजनीतिक दलहरु का बीचमा सहमति भई आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ को बजेट प्रस्तुत गर्ने सहमती भए अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रलाई वचाउनका लागि नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले वजेट प्रस्तुत गर्नु भएको यथार्थता हामी कसैवाट छिपेको छैन । यस सन्दर्भमा तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति भएर बजेट प्रस्तुत गर्ने टुंगो लागे पश्चात हामीले त्यसलाई स्वागत गरेका थियौं ।
मंसिर ३ गते अर्थमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नको लागि अगाडी वढ्ने क्रममा एकिकृत नेकपा माओवादीका सभासदहरुले बजेटको सुटकेशलाई अर्थमन्त्रीको हातवाट खोसाएर तोडफोड गरी सांघातिक रुपमा आक्रमण गरी कुटपिट समेत गर्ने कार्य गरेको निन्दनिय व्यवहारप्रति नेपाल लो
कतान्त्रिक माच दोहा कतार घोर भत्स्रना गर्दछ । नेपालको संसदिय ईतिहासमा लोकतान्त्रिक विधी मुल्य र मान्यताको यो ठाडो उल्लङघन हो र यसले एकिकृत ने।s।पा। माओवादीको नाङ्गो प्रवृतिको उजागर गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने तथा संसदमा प्रदर्शन गरेको त्यस प्रकारको
व्यवहारबाट खालि अर्थतन्त्रमा आघात पुर् याउँने मात्र होइन आज देशको सामु रहेका प्रमुख कार्यहरु सरकार गठन संविधान निर्माण गरी शान्ति पकृयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउँनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरणको निर्माणमा समेत बाधा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । यस्तो परिस्थितिमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लिपीव¢ गरी रक्षा गर्नको लागि समेत बाधा पुग्ने अवस्था छ । र यसले गर्दा पुनरुत्थानवादी तथा प्रतिकृयावादी शक्तिहरुलाई मद्दत पुग्ने छ । एकिकृत नेकपा माओवादीहरुको अहिलेसम्मको सम्पूर्ण गतिविधिहरुलाई मुल्याकन गर्दा यो प्रश्न पनि नउठाई रहन सकिन्न । कही ती प्रतिगामी उद्देश्यहरुलाई बल पुर् याउँन नै उनीहरुले बजेट समे
त प्रस्तुत हुन नदिने र त्यहाँ त्यस प्रकारको अवाछीत व्यवहार गरेका त होइनन् यो राष्ट्रिय राजनितिको
गंभीर चासोको विषय वनेको छ । नेपाली जनताको अपेक्षा शान्ति र संविधान नै हो यो कुरा एकिकृत नेकपा माओवादीले राजनितिक यात्रा भुलेर लोकतन्त्र र विधिको शााशनलाई तिलाङ्गजली दिन समेत पछि नपरेकोमा नेपाली जनताले कदापि भुल्ने छैनन् ।
नेपाल लोकतान्त्रिक माच कतारले बजेट व्यवस्थापिका संसदमा नै प्रस्तुत भएर पारित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिंदै आएको थियो । तर एकिकृत ने।s।पा माओवादीको उपरोक्त प्रकारको गलत व्यवहारले सिर्जना गरेको विशेष अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपालको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम अध्यादेशद्वारा बजेट प्रस्तुत गर्नु आज मुलुकको वाध्यता हो । यस प्रकारको परिस्थितिमा अध्यादेशद्वारा भएपनि बजेट प्रस्तुत गरेर नेपाल सरकारले सही कार्य गरेको छ यस कार्यको नेपाल लोतान्त्रिक माच दोहा कतारले पुर्ण रुपमा समर्थन गर्दछ । नेपाली जनताद्धारा निर्वाचित सभासदहरुले विधीको शाशन कानुनी राज्यको उपहास गरी संविधान सभाभित्रै नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीलाई संघातिक रुपमा हमला गर्ने कार्यमा संलग्न रहने सभासदहरुलाई अविलम्व कार्वाही गर्न नेपाल लोकतान्त्रिक माच दोहा कतार जोडदार माग गर्दछ ।
धन्यवाद ॥
रामहरी गैह्रे
अध्यक्ष
नेपाल लोकतान्त्रिक माच केन्द्रिय समिति दोहा
कतार
Thursday, October 28, 2010
नेपाल चिकित्सक संघको प्रेस विज्ञप्ती
प्रेसमितिः २०६७/७/११
प्रेस विज्ञप्ती
नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्यकर्मी एवं चिकित्सकहरुको सम्बन्धमा विभिन्न मागहरु राखी विगत केहि बर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय योजना आयोग समक्ष पेश गरी पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ । तर हालसम्म पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट उल्लेखित जाहेज मागहरुका सम्बन्धमा कुनै पनि चाँसो व्यक्त नहुनुमा नेपाल चिकित्सक संघ गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । विगत लामो समयदेखि नेपाल चिकित्सक संघले उठाएका विभिन्न मागहरु जस्तै चिकित्सकहरुको हकहितका लागि चिकित्सकहरुको शुरुको नियुक्ती नवौं तहबाट गरिनु पर्ने र नीजि क्षेत्रमा लगाउँदै आएको ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज गरिनु पर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट न्यून भएकोले कम्तीमा पनि १० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनु पर्ने र जिल्ला कार्यालयका प्रमुख चिकित्सक नै हुनु पर्ने समूहगत पदस्थापन हुनु पर्ने बरिष्ठताको आधारमा कार्यालय प्रमुखहरुको पदस्थापन हुनु पर्ने विधि सम्वत र कानून सम्वत सरुवा र पदस्थापन हुनु पर्ने Health Professional Protection Act को कार्यान्वयन हुनु पर्ने National Academy of Medical Sciences (NAMS) लाई स्यायत्त संस्था बनाई बीर अस्पताललाई देशको विभिन्न दुर्गम स्थलमा कार्यरत चिकित्सकहरुको कार्य थलोको रुपमा कायम राख्ने लगायत वर्तमान जनसंख्याको आधारमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरवन्दी बृद्धि गरिनु पर्ने स्वास्थ्यसंस्थाहरुलाई भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु पर्ने्र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को धारा २६ को उपधारा ३ कार्यान्वयन भएको कारणले दशौं तहमा कार्यरत चिकित्सकहरुको क्षमता वृत्तिविकासमा बाधा उत्पन्न हुन गएकोले सो उपदफा संशोधन गरिनु पर्ने मागलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको र सो सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पनि प्रकि्रया नचालि लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन प्रकाशित गरिसकिएकोले सम्पूर्ण चिकित्सकहरु मर्कामा परेकोले सो सम्बन्धमा ए.ने.क.पा. माओबादी नेपाली काँग्रेस र ने.क.पा. एमालेका प्रमुख सचेतकहरुलाई संघका कार्य कारिणी समितिले आज मिति २०६७ कार्तिक ११ गते दिउसो १२:०० बजे भेट गरी गम्भिर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
यस संघले उठाएका मागहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा चिकित्सकहरुको माग सम्बन्धित सुझाब पेश गर्न एक समिति निर्माण गरी उक्त समितिले नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्मा सुझाब पेश गरिसकेको छ । उक्त सुझाब अनुसार नेपाल सरकारले हालसम्म कुनै पनि मागको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदम नचालेकोप्रति नेपाल चिकित्सक संघ चिन्ता प्रकट गर्दछ । साथै लोकसेवा आयोगबाट उक्त ऐन संशोधन नगरी विज्ञापन प्रकाशित गरिसकिएकोले देशभरका सम्पूर्ण चिकित्सकहरु मर्कामा परेको व्यहोरा पुनः स्मरण गराउँदै संघले उठाएका मागहरुको कार्यान्वयनका लागि ठूला राजनीतिक दलहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण गरिएको व्यहोरा यसै विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराउन चाहान्छु ।
भवदीय
डा. केदारनरिसंह के.सी.
अध्यक्ष
प्रेस विज्ञप्ती
नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्यकर्मी एवं चिकित्सकहरुको सम्बन्धमा विभिन्न मागहरु राखी विगत केहि बर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय योजना आयोग समक्ष पेश गरी पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ । तर हालसम्म पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट उल्लेखित जाहेज मागहरुका सम्बन्धमा कुनै पनि चाँसो व्यक्त नहुनुमा नेपाल चिकित्सक संघ गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । विगत लामो समयदेखि नेपाल चिकित्सक संघले उठाएका विभिन्न मागहरु जस्तै चिकित्सकहरुको हकहितका लागि चिकित्सकहरुको शुरुको नियुक्ती नवौं तहबाट गरिनु पर्ने र नीजि क्षेत्रमा लगाउँदै आएको ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज गरिनु पर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट न्यून भएकोले कम्तीमा पनि १० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनु पर्ने र जिल्ला कार्यालयका प्रमुख चिकित्सक नै हुनु पर्ने समूहगत पदस्थापन हुनु पर्ने बरिष्ठताको आधारमा कार्यालय प्रमुखहरुको पदस्थापन हुनु पर्ने विधि सम्वत र कानून सम्वत सरुवा र पदस्थापन हुनु पर्ने Health Professional Protection Act को कार्यान्वयन हुनु पर्ने National Academy of Medical Sciences (NAMS) लाई स्यायत्त संस्था बनाई बीर अस्पताललाई देशको विभिन्न दुर्गम स्थलमा कार्यरत चिकित्सकहरुको कार्य थलोको रुपमा कायम राख्ने लगायत वर्तमान जनसंख्याको आधारमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरवन्दी बृद्धि गरिनु पर्ने स्वास्थ्यसंस्थाहरुलाई भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु पर्ने्र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को धारा २६ को उपधारा ३ कार्यान्वयन भएको कारणले दशौं तहमा कार्यरत चिकित्सकहरुको क्षमता वृत्तिविकासमा बाधा उत्पन्न हुन गएकोले सो उपदफा संशोधन गरिनु पर्ने मागलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको र सो सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पनि प्रकि्रया नचालि लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन प्रकाशित गरिसकिएकोले सम्पूर्ण चिकित्सकहरु मर्कामा परेकोले सो सम्बन्धमा ए.ने.क.पा. माओबादी नेपाली काँग्रेस र ने.क.पा. एमालेका प्रमुख सचेतकहरुलाई संघका कार्य कारिणी समितिले आज मिति २०६७ कार्तिक ११ गते दिउसो १२:०० बजे भेट गरी गम्भिर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
यस संघले उठाएका मागहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा चिकित्सकहरुको माग सम्बन्धित सुझाब पेश गर्न एक समिति निर्माण गरी उक्त समितिले नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्मा सुझाब पेश गरिसकेको छ । उक्त सुझाब अनुसार नेपाल सरकारले हालसम्म कुनै पनि मागको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदम नचालेकोप्रति नेपाल चिकित्सक संघ चिन्ता प्रकट गर्दछ । साथै लोकसेवा आयोगबाट उक्त ऐन संशोधन नगरी विज्ञापन प्रकाशित गरिसकिएकोले देशभरका सम्पूर्ण चिकित्सकहरु मर्कामा परेको व्यहोरा पुनः स्मरण गराउँदै संघले उठाएका मागहरुको कार्यान्वयनका लागि ठूला राजनीतिक दलहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण गरिएको व्यहोरा यसै विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराउन चाहान्छु ।
भवदीय
डा. केदारनरिसंह के.सी.
अध्यक्ष
Thursday, October 21, 2010
न्यूयोर्कमा जटुल रिन्पोछेद्वारा महाकरुणामयी आर्य अवलोकितेश्वर देवको वाङ प्रदान - प्रेस विज्ञप्ती
ल्हाक्पा गेलु शेर्पा ,अक्टोबर १७,न्युयोर्क : विश्व शान्ति र सम्पूर्ण प्राणी जगतको कल्यणको कामना गर्दै (जरोङ्फु सङ्गे )परम पूजानिय धर्म गुरु जटुल् रिन्पोछेले न्यूयोर्कमा अबस्थित बौद्दमार्गीहरुको लागि महाकरुणामयी आर्य अवलोकितेश्वर देव( फवाचेरेंजी )को वाङ् (अभिषेक)प्रदान गर्नु भएको छ।
Subscribe to:
Comments (Atom)